भारत में रेंट पर घर देने के नियमों में 2025 में बड़ा बदलाव आया है। नया किराया कानून लागू होने के बाद मकान मालिकों के लिए अब रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण (Registration) करना अनिवार्य हो गया है। पहले रेंट एग्रीमेंट बिना पंजीकरण के भी मान्य माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस कदम का मकसद मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों को सुरक्षित बनाना और विवादों को कम करना है।
नए कानून के तहत रेंट एग्रीमेंट डिजिटल तरीके से स्टांप किया जाएगा, जिससे दस्तावेजों की प्रमाणिकता और सुरक्षा बढ़ेगी। अब किरायेदारी की अवधि चाहे 11 महीने हो या उससे अधिक, रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन रेंट पर घर देना गैरकानूनी हो जाएगा और 5,000 रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इससे झूठे और नकली दस्तावेजों की समस्या भी दूर होगी।
नया किराया कानून 2025 का मुख्य विषय: Rent Agreement Registration
2025 में लागू हुए नए किराया कानून के अनुसार अब रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। मकान मालिक और किराएदार को रेंट एग्रीमेंट को न केवल स्टांप पेपर पर लिखवाना होगा, बल्कि उसे डिजिटल स्टांपिंग के जरिए वैध बनाना होगा। यह पंजीकरण स्थानीय सरकार के पास ऑनलाइन या संबंधित उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में किया जा सकता है।
इस नियम का पालन न करने पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम पूरे भारत में लागू होगा, हालांकि कुछ औद्योगिक कंपनियों एवं PSU को इससे छूट मिल सकती है। मकान मालिक को अब रेंट एग्रीमेंट की सभी शर्तें जैसे किराया राशि, सुरक्षा जमा, फिक्स्ड अवधि, नोटिस अवधि आदि स्पष्ट करना होगा।
Rent Agreement Registration 2025 का सारांश तालिका
| विषय | विवरण |
| कानून का नाम | किराया कानून 2025 – Rent Agreement Registration 2025 |
| रजिस्ट्रेशन अनिवार्यता | सभी रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण जरूरी |
| ई-स्टांपिंग | डिजिटल स्टांपिंग अनिवार्य, गैर-अनुपालन पर ₹5,000 जुर्माना |
| न्यूनतम अवधि | 11 महीने या उससे अधिक के लिए अनिवार्य पंजीकरण |
| सुरक्षा जमा सीमा | 2 महीने का किराया अधिकतम जमा के रूप में स्वीकार्य |
| किराया वृद्धि | साल में एक बार किराया बढ़ाने की अनुमति, नोटिस अनिवार्य |
| विवाद समाधान | रेंट ट्रिब्यूनल में 60 दिन में समाधान |
| आवश्यक दस्तावेज़ | पहचान पत्र, पता प्रमाण, मकान दस्तावेज, फोटो, गवाह |
| जुर्माना | बिना रजिस्ट्रेशन ₹5,000 तक जुर्माना |
| लागू क्षेत्र | पूरे भारत में लागू (कुछ संस्थाओं को छूट) |
रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन के फायदे और उद्देश्य
- कानूनी सुरक्षा: पंजीकृत रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इससे किसी भी विवाद की स्थिति में कोर्ट में प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है।
- धोखाधड़ी पर नियंत्रण: सभी दस्तावेज अब डिजिटल रूप से सरकार के डेटाबेस में होती हैं, जिससे नकली या झूठे एग्रीमेंट बनाने की संभावना कम हो जाती है।
- पारदर्शिता और स्पष्ट नियम: किराया, सुरक्षा जमा, और किराया वृद्धि की शर्तें तय और स्पष्ट होती हैं। ऐसा होने से गलतफहमी और विवाद कम होते हैं।
- शीघ्र विवाद निवारण: रेंट ट्रिब्यूनल जैसे विशेष मंचों के जरिए विवादों का 60 दिनों के अंदर समाधान होता है।
रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए मकान मालिक और किरायेदार को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होते हैं:
- मकान मालिक और किरायेदार के पहचान पत्र (आधार, पैन, पासपोर्ट आदि)
- पता प्रमाण पत्र
- मकान का दस्तावेज (सेल डीड या प्रॉपर्टी टैक्स रसीद)
- किराया समझौते की ड्राफ्ट कॉपी
- दो गवाहों के पहचान पत्र और फोटो
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में निम्न कदम होते हैं:
- सबसे पहले दोनों पक्षों द्वारा रेंट एग्रीमेंट का मसौदा तैयार करना।
- समझौते को स्टांप पेपर या डिजिटल स्टांपिंग के माध्यम से वैध बनाना।
- संबंधित उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर पंजीकरण करवाना।
- दोनों पक्षों और दो गवाहों के सामने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
- पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना।
Rent Agreement Registration 2025 के मुख्य नियम
- किसी भी रेंट एग्रीमेंट की अवधि 11 महीने से अधिक हो तो उसका पंजीकरण जरूरी होगा।
- डिजिटल स्टांपिंग अनिवार्य है, और स्टांपिंग शुल्क ऑनलाइन भरा जाएगा।
- किराया बढ़ाने के लिए मकान मालिक को किरायेदार को 90 दिन पहले लिखित नोटिस देना होगा।
- सुरक्षा जमा की अधिकतम सीमा दो महीने के किराए तक रहेगी।
- बिना पंजीकरण के किया गया रेंट एग्रीमेंट असंवैधानिक माना जाएगा।
रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन 2025: आपके लिए क्या मायने रखता है?
इस नए नियम से मकान मालिकों और किरायेदारों दोनों को सुनिश्चित करना होगा कि उनका रेंट एग्रीमेंट सही तरीके से रजिस्टर हो। इससे न केवल आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, बल्कि किसी भी विवाद की स्थिति में आपका बचाव मजबूत होगा। डिजिटल स्टांपिंग से दस्तावेज़ों की सुरक्षा और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।
आज के इस नए नियम में ध्यान रखने योग्य बातें:
- रेंट पर घर देने से पहले पंजीकरण न हो तो ₹5,000 तक जुर्माना।
- डिजिटल स्टांपिंग जरूरी, भौतिक कागज से समझौता अब पुराना तरीका।
- सुरक्षा जमा अधिकतम दो महीने के किराये तक ही स्वीकार्य।
- किराया वृद्धि 5% से 10% सीमा में, साल में एक बार और नोटिस अनिवार्य।
- रेंट विवाद निवारण के लिए विशेष ट्रिब्यूनल का प्रावधान।
