भारत के प्रमुख सरकारी बैंक—स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), और बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB)—ने अक्टूबर 2025 में खाताधारकों के लिए कई महत्वपूर्ण और बड़े अपडेट जारी किए हैं। ये बदलाव खासतौर पर डिजिटल बैंकिंग के विस्तार, वित्तीय समावेशन और ग्राहकों के आरामदायक बैंकिंग अनुभव को ध्यान में रखकर लाए गए हैं। नए नियमों का असर लाखों खाताधारकों पर पड़ रहा है, जिनमें मिनिमम बैलेंस, खाता निष्क्रियता, KYC अपडेट और बैंकिंग ट्रांजैक्शन शुल्क शामिल हैं।
इन वेब-आधारित और मोबाइल बैंकिंग नियमों में सीधे खाताधारकों को फायदा होगा क्योंकि पुराने नियमों को सरल और ग्राहक के अनुकूल बनाया गया है। इसके अलावा, ₹1 लाख की आर्थिक सहायता योजना भी अक्टूबर 2025 से लागू हुई है, जो योग्य खाताधारकों को सीधे खाते में क्रेडिट की जाएगी। इस लेख में एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा के खाताधारकों के लिए सभी जरूरी अपडेट बहुत ही आसान भाषा में समझाए गए हैं ताकि हर कोई अपने बैंक खाते से जुड़ी नई जानकारी को समझ सके और उसका फायदा उठा सके।
एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए अपडेट का मुख्य सार
नए अपडेट में बैंक खाताधारकों के लिए कई जरूरी बदलाव किए गए हैं। इनमें मिनिमम बैलेंस नियम, खाता निष्क्रियता, KYC प्रक्रिया, डिजिटल ट्रांजैक्शन शुल्क, और ₹1 लाख पैसे सीधे खाते में मिलने जैसी योजनाएं शामिल हैं। ये सारे बदलाव बैंकिंग सुरक्षा, सुविधा और ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं।
| अपडेट का शीर्षक | विवरण |
| मिनिमम बैलेंस नियम में बदलाव | SBI और PNB ने मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता खत्म कर दी है, BOB ने डिजिटल लिमिट लागू की है। |
| खाता निष्क्रियता के नए नियम | 2 साल तक बिना लेनदेन के खाता निष्क्रिय माना जाएगा और बंद किया जा सकता है। |
| KYC अपडेट अनिवार्यता | हर 2-3 साल में KYC अपडेट करवाना जरूरी, नहीं तो खाता बंद हो सकता है। |
| एटीएम ट्रांजैक्शन शुल्क | मुफ्त निकासी की संख्या सीमित, अतिरिक्त निकासी पर शुल्क लगेगा। |
| ₹1 लाख का क्रेडिट लाभ योजना | अक्टूबर 2025 से योग्य खाताधारकों के खाते में ₹1 लाख का डायरेक्ट क्रेडिट शुरू। |
| डिजिटल बैंकिंग में सुधार | मोबाइल और नेट बैंकिंग में सिक्योरिटी फीचर बढ़ाए गए हैं। |
| खाता प्रकारों में बदलाव | प्रीमियम सेविंग अकाउंट पर नए नियम लागू होंगे। |
| सरकारी मेगा बैंक मर्जर योजना | छोटे सरकारी बैंकों को SBI, PNB और BOB में मर्ज करने की योजना अंतिम चरण में है। |
मिनिमम बैलेंस और पेनल्टी में छूट
एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक ने अब मिनिमम बैलेंस की पूर्ति न करने पर लगने वाले चार्ज या पेनल्टी को पूर्णतः हटा दिया है। इससे छोटे और ग्रामीण खाताधारकों को बहुत राहत मिली है क्योंकि अब वे बिना किसी आर्थिक बोझ के बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी इस छूट को कुछ हद तक लागू किया है लेकिन डिजिटल और नकद ट्रांजैक्शन के लिए कुछ लिमिट निर्धारित की हैं।
खाता निष्क्रियता के बारे में नए नियम
अगर कोई खाता 2 साल तक बिना किसी लेनदेन के निष्क्रिय रहता है तो बैंक उसे बंद कर सकता है। हालांकि, ग्राहक को पहले सूचित किया जाएगा ताकि वे समय रहते अपने खाते को सक्रिय कर सकें। यह नियम बैंक को उसके खातों को व्यवस्थित बनाने में मदद करता है और धोखाधड़ी से बचाव करता है।
KYC प्रक्रिया का कड़ाई से पालन
अब हर खाताधारक को 2 से 3 साल में अपनी KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया को अपडेट कराना अनिवार्य होगा, जो RBI के निर्देशों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कदम है। KYC अपडेट न करने पर खाता अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है या सेवाएं सीमित की जा सकती हैं। इससे खाताधारकों की पहचान और वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी।
डिजिटल ट्रांजैक्शन और एटीएम शुल्क
डिजिटल बैंकिंग का विस्तार करते हुए, अब मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग सेवाओं में सिक्योरिटी फीचर्स जैसे अतिरिक्त OTP और फेस वेरिफिकेशन जोड़े गए हैं ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी पर काबू पाया जा सके। साथ ही, एटीएम से फ्री निकासी की संख्या सीमित कर दी गई है। इससे ज्यादा निकासी पर शुल्क लगाया जाएगा, जो ग्राहकों को डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगा।
₹1 लाख का डायरेक्ट क्रेडिट लाभ
सरकार और बैंकों की साझेदारी से एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत योग्य खाताधारकों के बैंक खातों में अक्टूबर 2025 से ₹1 लाख की राशि सीधे जमा की जाएगी। यह आर्थिक सहायता योजना उन लोगों के लिए है जिन्हें वित्तीय मदद की जरूरत है। इस पहल से लाखों लोगों को वित्तीय समर्थन मिलेगा।
सरकारी बैंक मर्जर योजना का असर
सरकार की योजना के तहत छोटे सरकारी बैंकों को SBI, PNB और BOB में मर्ज करने की प्रक्रिया वित्त वर्ष 2026-27 में अंतिम रूप ले रही है। इससे बैंकिंग सेवाएं और मैनेजमेंट अधिक प्रभावी और सुगम होंगे। ग्राहकों को बेहतर सुविधा और अधिक मजबूत बैंकिंग नेटवर्क उपलब्ध होगा।
बैंक खाताधारकों के लिए कार्रवाई के सुझाव
- अपने खाते की नियमित जांच करें।
- समय-समय पर KYC अपडेट कराते रहें।
- डिजिटल ट्रांजेक्शन करते समय सुरक्षा फीचर्स का उपयोग करें।
- मिनिमम बैलेंस से जुड़ी नई नियमावली समझें।
- बैंक द्वारा भेजे गए अलर्ट और सूचनाओं पर ध्यान दें।
निष्कर्ष
SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा के नए अपडेट खाताधारकों के लिए फायदे वाले और सुरक्षा बढ़ाने वाले हैं। मिनिमम बैलेंस के नियम में हुई छूट, कड़े KYC अपडेट, डिजिटल बैंकिंग में सुरक्षा वृद्धि और ₹1 लाख की आर्थिक सहायता योजना से ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग अनुभव मिलेगा। साथ ही, सरकारी बैंकों के मर्जर से बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता आएगी।
