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1 नवंबर से होने वाले 5 बड़े बदलाव! सीधा असर पड़ेगा आपकी जेब पर

Published On:
5 Major Changes From 1 November

1 नवंबर 2025 से भारत में कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा. इस लेख में महत्वपूर्ण बदलावों की पूरी जानकारी दी जा रही है – खासतौर से LPG की कीमत, GST स्लैब, बैंकिंग नियम और व्यापारिक वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर नए प्रतिबंध.​

परिचय: क्यों जरूरी हैं ये बदलाव?

सरकार द्वारा समय-समय पर नए नियम लागू करने का मकसद जनता की सुविधा, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को बढ़ाना है. इस बार बदलाव खासतौर पर आम नागरिक, छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं के फायदे के लिए किए जा रहे हैं.​

देशभर में बढ़ती महंगाई, डिजिटलाइजेशन और पर्यावरणीय चिंता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बैंकिंग, टैक्स और ट्रांसपोर्ट के नियमों को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं. इन बदलावों से जुड़े सवालों के जवाब, नवीनतम आंकड़े और लागू तारीखें आगे दिए गए हैं.​

1 नवंबर 2025 से लागू होंगे ये 5 बड़े बदलाव

1 नवंबर की तारीख खास है, क्योंकि इस दिन से कई सरकार द्वारा अधिसूचित नियम लागू होने जा रहे हैं. ये मुख्य तौर पर बैंकिंग, GST, LPG, ट्रांसपोर्ट और नामांकन संबंधी बदलाव हैं.​

प्रमुख बदलावों का सारांश

बदलाव का नामक्या बदलाव होगा
GST स्लैब5% और 18% के नए स्लैब, 12%/28% हटा​
बैंक नामांकन नियम4 लोगों तक नामांकन संभव होगा​
LPG कीमतकमर्शियल सिलेंडर ₹15.50 महंगा​
दिल्ली में वाहन प्रतिबंधBS-VI, CNG, इलेक्ट्रिक वाहन ही एंट्री पा सकेंगे​
सुरक्षा लॉकर व जमा खातों के नियमनए बैंकिंग कानून लागू​
MSME रजिस्ट्रेशनसरल एवं तेज प्रक्रिया शुरू​
जीएसटी वापसीतेजी से GST रिफंड​
वन नेशन-वन टैक्सकर प्रणाली में पारदर्शिता​

1. GST स्लैब में सबसे बड़ा बदलाव

अब भारत में दो ही मुख्य GST स्लैब रह जाएंगे – 5% और 18%. पैक्ड फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ज़रूरी चीज़ों पर टैक्स रेट कम होगा. पहले 12% और 28% के स्लैब अलग-अलग चीज़ों पर लागू थे, अब इनको खत्म कर दिया गया है.​

  • बदलाव से सस्ती होंगी जरूरी चीजें जैसे पैक्ड नमकीन, चावल, पास्ता, इंसर्ट नूडल.​
  • MSMEs के लिए कर प्रणाली आसान होगी.​
  • अत्यंत महंगी वस्तुओं (luxury और sin goods) पर अब 40% GST लागू होगा.​

2. बैंकिंग और नामांकन नियम

अब आप एक बैंक खाते या लॉकर के लिए एक साथ चार लोगों को नामित कर सकते हैं. पहले यह संख्या सीमित थी.​

  • ग्राहकों को फॉर्म भरना और जानकारी अपडेट करना ज्यादा आसान होगा.​
  • बैंकिंग लॉकर, जमा खातों और सेफ कस्टडी प्रावधानों में भी सुधार.​
  • ऐसे मामलों में उत्तराधिकार संबंधित विवाद कम होंगे.​

3. LPG गैस सिलेंडर कीमत में बदलाव

कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत ₹15.50 बढ़ाई गई है; दिल्ली में नया रेट ₹1,595.50 प्रति 19 किलोग्राम सिलेंडर है. घरेलू गैस के दाम फिलहाल नहीं बदले हैं.​

  • होटल, रेस्टोरेंट, दुकानदारों पर असर ज्यादा पड़ेगा.​
  • आम उपभोगता को राहत, क्योंकि घरेलू गैस मूल्य में बढ़ोतरी नहीं हुई.​

4. दिल्ली में वाहनों की एंट्री पर सख्त नियमन

1 नवंबर से दिल्ली में केवल BS-VI, CNG, LNG या इलेक्ट्रिक गुड्स वाहन ही एंट्री पा सकेंगे.​

  • पुरानी, प्रदूषण फैलाने वाली डीजल या पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगाएगी गई है.​
  • स्वच्छ हवा और पर्यावरण सुरक्षा बढ़ेगी.​

5. MSMEs और GST रेफंड में सुविधा

अब MSME के लिए GST रजिस्ट्रेशन और रिफंड प्रक्रिया काफी तेज और सरल कर दी गई है.​

  • MSME सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी.​
  • टैक्स फाइलिंग, रिटर्न जमा, और रिफंड प्रोसेस में पारदर्शिता होगी.​

बदलाव से क्या असर पड़ेगा आपकी जेब पर?

  • ज़रूरी सामान पर GST कम होने से कीमतें घटेंगी – बचत होगी.​
  • अगर आपके पास बैंक लॉकर या जमा खाता है, तो उत्तराधिकारियों का चयन आसान होगा.​
  • होटल्स-रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो सकता है, क्योंकि कमर्शियल LPG महंगा हुआ है.​
  • दिल्ली में ट्रांसपोर्ट/सप्लाई चेन बदल सकती है.​
  • MSMEs की ग्रोथ तेज होगी.​

प्रमुख बिंदु संक्षिप्त बुलेट में

  • GST स्लैब अब केवल 5% और 18%.​
  • बहुत महंगे सामान पर 40% GST.​
  • बैंक खाते में अब चार लोगों के नामांकन की सुविधा.​
  • कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत ₹15.50 बढ़ी.​
  • सिर्फ BS-VI, CNG, इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन दिल्ली में.​
  • MSME के लिए GST रजिस्ट्रेशन अब सरल.​
  • GST रिफंड पहले से तेज मिलेगा.​
  • घरेलू LPG में बढ़ोतरी नहीं.​
  • GST नई प्रक्रिया रोजमर्रा के पूरा देश में लागू.​

व्यापक जानकारी के लिए सरकारी स्रोत

सारे बदलाव भारत सरकार के आधिकारिक नोटिफिकेशन और अधिसूचना के अनुसार लागू हो रहे हैं.​

  • GST Council की 56वीं मीटिंग और Central Board of Indirect Taxes & Customs के नोटिफिकेशन.​
  • वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की आधिकारिक सूचनाएं.​

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