मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना ने राज्य की लाखों महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत हर महीने पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है।
अब योजना के लाभ को निरंतर बनाए रखने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी (eKYC) प्रक्रिया को फिर से अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की है। लाडली बहना योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मार्च 2023 में की गई थी। शुरू में योजना में 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे थे, लेकिन बाद में इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया।
सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में यह राशि 3000 रुपये प्रतिमाह तक पहुँचे। अब ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना हर लाभार्थी के लिए जरूरी है ताकि भुगतान में कोई रुकावट न हो। ई-केवाईसी अपडेट का मतलब यह है कि सरकार हर महिला लाभार्थी की पहचान की दोबारा पुष्टि कर रही है।
यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि किसी भी तरह की डुप्लीकेसी या गलत लाभार्थी सूची से बचा जा सके और असली पात्र महिलाओं को ही राशि का लाभ मिले।
What is Ladli Behna Yojana?
लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य राज्य की गरीब, मध्यमवर्गीय और ग्रामीण क्षेत्रों की विवाहित महिलाओं को वित्तीय सहयोग देना है। 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकती हैं। पात्रता के अनुसार महिला का परिवार आय 2.5 लाख रुपये से कम होना चाहिए और महिला का नाम परिवार के राशन कार्ड में होना अनिवार्य है।
यह योजना महिलाओं को हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में सहायता राशि देती है। इससे महिलाएं अपने व्यक्तिगत खर्च, बच्चों की जरूरतें या घर की छोटी-मोटी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकती हैं। अब तक लाखों महिलाओं को इस योजना से सहायता मिली है और इससे उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता आई है।
ई-केवाईसी अपडेट क्यों जरूरी है
ई-केवाईसी का मुख्य उद्देश्य है कि केवल असली और पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिले। कई बार बैंक अकाउंट, आधार कार्ड या मोबाइल नंबर में बदलाव हो जाता है, जिससे भुगतान में दिक्कत आने लगती है। ई-केवाईसी अपडेट के माध्यम से इन सब जानकारियों को सुधारा जा सकता है।
सरकार ने बताया है कि ई-केवाईसी न कराने वाली महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर रोकी जा सकती है। इसलिए सभी लाभार्थी महिलाओं को समय पर यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। यह अपडेट हर साल या सरकार के निर्देशानुसार समय-समय पर करवाना आवश्यक है।
ई-केवाईसी कैसे करें
लाडली बहना योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया बहुत आसान है। कोई भी महिला इसे दो तरीकों से पूरा कर सकती है – ऑनलाइन और ऑफलाइन।
ऑनलाइन तरीका –
- लाडली बहना पोर्टल पर जाएं।
- आधार नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर डालें।
- OTP डालने के बाद ऑथेंटिकेशन पूरा करें।
- बैंक व अन्य जानकारी की पुष्टि करें।
- सबमिट बटन दबाकर प्रक्रिया पूरी करें।
ऑफलाइन तरीका –
जो महिलाएं ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर सकतीं, वे अपने नजदीकी सुविधा केंद्र या ग्राम पंचायत में जाकर ई-केवाईसी अपडेट करा सकती हैं। वहां आधार कार्ड व बैंक पासबुक की कॉपी लेकर जाना जरूरी है। अधिकारी की सहायता से यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
सरकार की नई घोषणा
हाल ही में सरकार ने बताया है कि दिसंबर 2025 से पहले सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी अपडेट कराना होगा। इसके बाद जिनकी ई-केवाईसी अधूरी रहेगी, उनके खाते में आगामी माह की राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इसके लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं और महिला स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ा जा रहा है ताकि हर पात्र महिला आसानी से यह प्रक्रिया पूरी कर सके।
इसके अलावा सरकार योजना की भुगतान व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए सीधा लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) प्रणाली को सशक्त बना रही है। अब आधार लिंक बैंक खातों में पैसे सीधे स्थानांतरित होंगे जिससे बीच के किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं रहेगी।
योजना से लाभ और प्रभाव
लाडली बहना योजना ने महिलाओं में आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता की भावना बढ़ाई है। इस योजना के तहत सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज में महिलाओं का सम्मान भी बढ़ा है। महिलाएं अब खुद के छोटे रोजगार शुरू कर पा रही हैं और घर की जिम्मेदारियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।
सरकार इस योजना को और मजबूत करने के लिए भविष्य में राशि बढ़ाने की और पात्रता बढ़ाने की योजना पर भी काम कर रही है।
निष्कर्ष
लाडली बहना योजना की ई-केवाईसी अपडेट प्रक्रिया महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है ताकि उन्हें सरकार से मिलने वाला हर माह का आर्थिक लाभ बिना रुकावट मिलता रहे। इसलिए सभी लाभार्थियों को समय पर अपनी जानकारी अपडेट करनी चाहिए। यह योजना न केवल आर्थिक सहयोग का माध्यम है बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम भी है।
