देशभर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में साल 2025 की शुरुआत में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों के मेहनताने को बढ़ाने का ऐलान किया है । यह फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय बजट 2025–26 की घोषणाओं के साथ लागू हुआ है, जिसमें महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं में भारी फंडिंग की गई है ।
राज्य स्तर पर भी कई प्रदेशों जैसे राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने अपने हिस्से का राज्य मानदेय बढ़ाने की पहल की है। राजस्थान सरकार ने बजट 2025–26 में सभी मानदेय कर्मियों का वेतन 10% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है , वहीं हरियाणा सरकार ने जनवरी 2025 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 750 रुपये और सहायिकाओं को 400 रुपये की अतिरिक्त मासिक वृद्धि दी है ।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का नया मानदेय 2025
केंद्र सरकार ने ICDS (एकीकृत बाल विकास सेवा) के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं को और सशक्त बनाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण और पोषण योजनाओं के लिए मंत्रालय को रिकॉर्ड 4.49 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा ।
नीचे दी गई सारणी में 2025 में लागू नए मानदेय दरों और राज्य की ओर से जोड़ी गई अतिरिक्त हिस्सेदारी का विवरण दिया गया है —
| विवरण | नया मानदेय (2025) |
| केंद्रीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (साधारण केंद्र) | ₹4,500 प्रति माह |
| मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता | ₹3,500 प्रति माह |
| आंगनवाड़ी सहायिका (Helper) | ₹2,250 प्रति माह |
| राज्य स्तर की वृद्धि (औसत) | 10% या ₹500–₹800 अतिरिक्त |
| हरियाणा में अतिरिक्त वृद्धि | ₹750 (कार्यकर्ता), ₹400 (सहायिका) |
| राजस्थान बजट 2025–26 में प्रस्तावित वृद्धि | 10% मानदेय वृद्धि |
| लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में कुल मानदेय | ₹5,800 (कार्यकर्ता), ₹2,900 (सहायिका) |
| बढ़ोतरी लागू होने की तारीख | 1 जुलाई 2025 से |
क्यों किया गया मानदेय में इजाफा
देखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बच्चों और माताओं के पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य जागरूकता में अहम भूमिका निभाती हैं।
सरकार ने माना कि उनकी मेहनत के मुकाबले में मानदेय पर्याप्त नहीं था, इसी कारण 2025 के बजट में मानदेय बढ़ाने और बीमा कवर देने की नीति अपनाई गई ।
साथ ही “सक्षम आंगनवाड़ी मिशन (Poshan 2.0)” को पूरी ताकत से लागू करने की बात कही गई, जिससे कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन और कार्य-दायित्व दोनों बढ़ाए जाएंगे ।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाले अन्य लाभ
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा केवल वेतन ही नहीं, बल्कि कई अन्य सुविधाएँ भी दी जा रही हैं —
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का मुफ्त बीमा कवर
- प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन ₹250 से ₹500 प्रति माह
- सक्षम मोबाइल एप (ICDS-CAS) पर काम करने वाली कार्यकर्ताओं को विशेष इनाम
- राष्ट्रीय पुरस्कार योजना में 50,000 रुपये तक का पुरस्कार उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं के लिए
- पोषण अभियान 2.0 के तहत तकनीकी प्रशिक्षण और डिजिटल रिकॉर्डिंग सुविधा
राज्यों के अनुसार नई दरें (2025)
| राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | कार्यकर्ता वेतन | सहायिका वेतन | वृद्धि वर्ष |
| हरियाणा | ₹750 बढ़ोतरी | ₹400 बढ़ोतरी | जनवरी 2025 |
| राजस्थान | 10% वृद्धि | 10% वृद्धि | अप्रैल 2025 |
| लद्दाख (UT) | ₹5,800 कुल | ₹2,900 कुल | अप्रैल 2025 |
| हिमाचल प्रदेश | वार्षिक पुनरीक्षण की घोषणा | घोषणा जारी | मार्च 2025 |
2025 का सरकारी फोकस
केंद्र सरकार के अनुसार महिला और बाल कल्याण मंत्रालय का बजट 2025–26 में 37% अधिक कर दिया गया है । इसमें “ICDS सेवाओं का विस्तार, पोषण ट्रैकिंग सिस्टम और महिला आर्थिक सशक्तिकरण” जैसी प्राथमिकताएँ तय की गई हैं।
सरकार का मुख्य उद्देश्य है:
- हर गांव और वार्ड में पोषण सेवाओं की पहुंच बढ़ाना
- आंगनवाड़ी कर्मियों को तकनीकी और वित्तीय मजबूती देना
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदारी दिलाना
