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Labour Card Scheme 2025: मजदूरों को मिलेंगे ₹18,000 सीधे खाते में – जल्दी करें आवेदन

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Labour Card Scheme

देश के करोड़ों मजदूरों को अब सरकार की ओर से एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 के लिए मजदूरों के हित में “Labour Card Scheme 2025” शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

Labour Card रखने वाले मजदूरों को अब ₹18,000 तक की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी, जिससे वे अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकें और कठिन समय में आर्थिक मजबूती पा सकें।​ यह योजना देशभर के उन मजदूरों के लिए तैयार की गई है, जो निर्माण कार्य, कृषि, फैक्ट्री, मिनिंग, घरेलू कार्य या किसी भी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। सरकार का मकसद है कि कोई भी मजदूर आर्थिक संकट की स्थिति में अपने परिवार की प्राथमिक आवश्यकताओं से वंचित न रहे।

Labour Card Scheme 2025 न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि इसके माध्यम से स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, बच्चों की शिक्षा सहायता और दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएँ भी जुड़ी हुई हैं।​

What is Labour Card Scheme 2025?

Labour Card Scheme 2025 एक राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से सरकार मजदूर वर्ग को सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है ताकि वे अपनी दैनिक जरूरतों जैसे घर, दवा, बच्चों की शिक्षा या अन्य खर्च पूरे कर सकें। योजना के तहत पुरुष मजदूरों को ₹13,000 और महिला मजदूरों को ₹18,000 तक की सहायता दी जाएगी।​

इसके साथ ही लेबर कार्ड धारक मजदूरों को सरकारी वेतन सुरक्षा, बीमा कवरेज, और भविष्य में पेंशन योजनाओं का लाभ भी मिलता है। सरकार द्वारा यह कदम मजदूरों के जीवनस्तर को सुधारने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।​

योजना की पात्रता और शर्तें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी पात्रताएं निर्धारित की गई हैं। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी आय सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और वह असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा होना चाहिए। इसमें निर्माण मजदूर, घरेलू कर्मी, रिक्शा चालक, कृषि मजदूर, दैनिक मजदूर, छोटे दुकानदार आदि शामिल हैं।​

इसके अलावा, मजदूर ने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन का कार्य किया हो और उसका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। महिला मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वे परिवारिक जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से संभाल सकें।

आवेदन प्रक्रिया

Labour Card Scheme 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक मजदूर अपने राज्य के श्रम विभाग या वेलफेयर बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर Labour Card के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।​

आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. अपने राज्य के श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
  2. “Labour Card Registration” या “मजदूर पंजीकरण” का विकल्प चुनें।
  3. व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक विवरण व कार्य क्षेत्र भरें।
  4. आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, और रोजगार प्रमाणपत्र अपलोड करें।
  5. आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन नंबर मिलेगा, जिसे सुरक्षित रखें।

सत्यापन पूरा होने के बाद श्रमिक का Labour Card डिजिटल रूप में जारी किया जाएगा। इसके बाद आप ₹18,000 की आर्थिक सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं और यह राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।​

योजना से मिलने वाले फायदे

Labour Card Scheme 2025 केवल एक आर्थिक सहायता योजना नहीं है, बल्कि यह मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। इसमें मजदूरों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, बच्चों की शिक्षा सहायता, और वृद्धावस्था पेंशन जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।​

इसके अलावा, मजदूरों को आपात स्थिति जैसे बाढ़, दुर्घटना या बीमारी के समय अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के जरिए सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश के मेहनतकश श्रमिक संकट के समय आर्थिक रूप से कमजोर न पड़ें।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन के समय निम्न प्रमुख दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • श्रम प्रमाण पत्र / कार्य प्रमाणपत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • कार्य अवधि का प्रमाण

इन दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर लेबर कार्ड कुछ ही दिनों में जारी कर दिया जाता है।

निष्कर्ष

Labour Card Scheme 2025 देश के मेहनती मजदूरों के लिए एक आर्थिक सुरक्षा कवच है। यह योजना न केवल ₹18,000 तक की सीधी आर्थिक सहायता देती है, बल्कि भविष्य की जरूरतों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेती है। सरकार का यह कदम लाखों मजदूर परिवारों के जीवन में स्थिरता और सम्मान लाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।​

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