प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की 21वीं किस्त का इंतजार देशभर के करोड़ों किसानों को है। यह स्कीम छोटे और सीमान्त किसानों को सालाना ₹6000 की सहायता देती है, जिसे तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है। पिछली 20वीं किस्त अगस्त 2025 में दी गई थी और अब अगली किस्त की घोषणा का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
मौजूदा समय में सरकार ने किस्त की तारीख और नए नियमों को लेकर आधिकारिक जानकारी दी है। किसान भाई जानना चाहते हैं कि अगली बार ₹2000 उनके खाते में कब पहुंचेंगे और किन दस्तावेजों या प्रक्रियाओं को पूरा करना अनिवार्य है।
PM Kisan 21वीं किस्त की तारीख क्या है?
सरकारी जानकारी के मुताबिक, PM-Kisan की 21वीं किस्त नवंबर 2025 के पहले सप्ताह या दिवाली से पहले किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। खास तौर पर, कुछ राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बाढ़ राहत के तौर पर यह राशि पहले ही भेज दी गई है। बाकी देशभर के eligible किसानों को नवंबर के पहले सप्ताह में ₹2000 मिलने की पूरी उम्मीद है।
किसानों को सलाह दी गई है कि वे e-KYC और आधार लिंकिंग समय रहते पूरा कर लें ताकि पेमेंट में कोई बाधा न आए।
क्या नया नियम आया है PM Kisan Yojana में?
अब PM-Kisan की किस्त पाने के लिए e-KYC पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। OTP आधारित e-KYC फिलहाल अस्थायी रूप से बंद है, इसलिए किसानों को बायोमेट्रिक अथवा फेस ऑथेंटिकेशन से KYC पूरी करनी होगी। इसके अलावा आधार, बैंक खाते और मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए।
फर्जी अथवा इनकम टैक्स देने वाले, या गलत जानकारी वाले किसानों की किस्त अब रोक दी गई है और ऐसे लाभार्थियों का डेटा अपडेट किया जा रहा है।
कैसे चेक करें PM Kisan किस्त का स्टेटस?
- ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएँ।
- ‘Beneficiary Status’ सेक्शन चुनें।
- अपना आधार नंबर या खाता नंबर डालें और ‘Get Data’ पर क्लिक करें।
- आपका किस्त स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा।
- किस्त आने पर SMS भी मिलेगा।
PM Kisan Yojana का ओवरव्यू टेबल
| स्कीम का नाम | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) |
| किस्त संख्या | 21वीं (Expected November 2025) |
| किस्त राशि | ₹2000 |
| वार्षिक सहायता | ₹6000 (तीन किस्त) |
| लाभार्थी संख्या | 9.8 करोड़ से अधिक |
| पिछले ट्रांसफर की तारीख | अगस्त 2025, 20वीं किस्त |
| अगली किस्त की संभावित तारीख | नवम्बर, दिवाली से पहले |
| नया नियम | E-KYC अनिवार्य (Biometric/Face Auth) |
| कितनी महिला किसान | 2.4 करोड़ महिलाएं लाभार्थी |
| स्कीम की शुरुआत | 2019 |
| ट्रांसफर मोड | डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) |
| ऑफिशियल पोर्टल | pmkisan.gov.in |
PM Kisan Yojana के मुख्य लाभ और पात्रता
- सभी छोटे और सीमान्त किसान जिनके पास खेती योग्य जमीन है, लाभ उठा सकते हैं।
- एक साल में कुल ₹6000 तीन किस्तों में बैंक खाते में DBT के माध्यम से आता है।
- किस्त पाने के लिए आधार लिंक, e-KYC, बैंक डिटेल सही होना जरूरी है।
- इनकम टैक्स देने वाले, सरकारी नौकरी वाले, फर्जी विवरण वालों को लाभ नहीं मिलता।
- किन्हीं अपात्र किसानों को पूर्व में मिली राशि सरकार वापिस ले सकती है।
PM Kisan Yojana 21वीं किस्त के जरूरी दस्तावेज
- सक्रिय आधार कार्ड
- बैंक खाता लिंक
- मोबाइल नंबर
- किसान पंजीकरण संख्या (Registration Id)
- पूरा हुआ e-KYC (Biometric या Face Auth)
21वीं किस्त के भुगतान में क्यों हो सकती है देरी?
- गलत दस्तावेज या अधूरी KYC
- आधार मिसमैच
- inactive बैंक अकाउंट
- फर्जी लाभार्थी या डेटा में बदलाव
नया अपडेट: DBT और सत्यापन
अब सभी किसानों के डेटा की व्यापक समीक्षा हो रही है। इससे अपात्र लाभार्थी हटाए जाएंगे और सही किसानों को ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा मिलेगा।
PM Kisan Yojana 21वीं किस्त का स्टेटस SMS से भी मिलेगा
हर बार किस्त ट्रांसफर के वक्त पात्र लाभार्थियों को SMS के जरिए जानकारी दी जाती है कि ₹2000 ट्रांसफर हो गए हैं।
2025 PM Kisan के नए अपडेट्स और चेकलिस्ट
- नवंबर 2025 में 21वीं किस्त अधिकतर किसानों को मिलने वाली है।
- नए नियमों में बायोमेट्रिक/फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी।
- महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार के किसानों को किस्त दिवाली से पहले मिल सकती है।
- अपात्र किसानों की लिस्ट अलग कर दी जाएगी।
- किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क या CSC पर जाएं।
किसानों के लिए जरूरी बिन्दु
- e-KYC जल्द पूरा करें
- केवल ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप का ही उपयोग करें
- फर्जी एजेंटों से बचें
- केवल पात्र किसानों को ₹2000 मिलेंगे
निष्कर्ष
PM-Kisan स्कीम पूरी तरह से केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित और फंडेड है। 21वीं किस्त नवंबर 2025 में रिलीज होने जा रही है और केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिन्होंने e-KYC, आधार लिंकिंग इत्यादि पूरी कर ली है। सरकार हर चार महीने में किसान भाइयों को यह राहत देती है।
