भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए साल 2026 में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों का सबसे ज्यादा असर BPL राशन कार्ड और अंत्योदय (AAY) कार्ड धारकों पर पड़ेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और अपात्र लोगों को लिस्ट से बाहर करना है।
फरवरी 2026 से राशन की दुकानों पर नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है। अब केवल उन्हीं परिवारों को लाभ मिलेगा जिन्होंने अपना e-KYC और आधार सीडिंग का काम पूरा कर लिया है। सरकार अब राशन के साथ-साथ सीधे बैंक खाते में नकद लाभ (DBT) देने की योजना पर भी काम कर रही है।
21 फरवरी 2026 से BPL राशन कार्ड पर 8 बड़े नियम लागू
केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर राशन कार्ड के नियमों में जो बदलाव किए हैं, उनका मकसद गरीबों को और बेहतर सुविधाएं देना है। अब राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का जरिया नहीं, बल्कि कई सरकारी योजनाओं का यूनिवर्सल आईडी बन चुका है।
BPL राशन कार्ड न्यू अपडेट 2026 Overview
1. अनिवार्य e-KYC और आधार लिंकिंग
अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC कराना अनिवार्य हो गया है। अगर परिवार के किसी भी सदस्य का नाम राशन कार्ड में है और उसका आधार लिंक नहीं है, तो उस सदस्य का राशन बंद कर दिया जाएगा। यह नियम फर्जी राशन कार्ड को रोकने के लिए लागू किया गया है।
2. अपात्र परिवारों की छंटनी (Exclusion Criteria)
सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी और चार पहिया वाहन रखने वाले परिवारों का राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। अगर किसी परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा (जैसे दिल्ली में 1.2 लाख रुपये) से अधिक है, तो वे BPL श्रेणी से बाहर हो जाएंगे।
3. वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) का विस्तार
अब आप देश के किसी भी कोने में हों, अपने पुराने राशन कार्ड से अनाज ले सकते हैं। 21 फरवरी 2026 से इस व्यवस्था को और डिजिटल बना दिया गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए अब ‘मेरा राशन’ ऐप के जरिए अनाज लेना और भी आसान हो गया है।
4. राशन सामग्री में बदलाव और वृद्धि
सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं, अब कई राज्यों में दाल, चीनी, खाद्य तेल और नमक भी राशन कार्ड पर दिया जा रहा है। सरकार अब पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड चावल वितरण पर ज्यादा जोर दे रही है ताकि कुपोषण को दूर किया जा सके।
5. महिला मुखिया का नियम
नए नियमों के अनुसार, परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को ही राशन कार्ड का मुखिया (Head of Household) माना जाएगा। यदि परिवार में 18 वर्ष से ऊपर की कोई महिला नहीं है, तभी पुरुष को मुखिया बनाया जा सकेगा। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है।
6. नकद सहायता और DBT लाभ
सरकार अब राशन के बदले कुछ क्षेत्रों में सीधे बैंक खाते में पैसे (DBT) भेज रही है। कई राज्यों ने घोषणा की है कि राशन कार्ड धारक महिलाओं को हर महीने 1000 से 2500 रुपये तक की आर्थिक सहायता सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाते में दी जाएगी।
7. बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए होम डिलीवरी
जो बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति राशन की दुकान तक नहीं जा सकते, उनके लिए सरकार डोरस्टेप डिलीवरी की सुविधा शुरू कर रही है। अब सरकारी प्रतिनिधि घर आकर राशन पहुंचाएंगे या बायोमेट्रिक सत्यापन घर पर ही किया जाएगा।
8. नए स्मार्ट राशन कार्ड और डिजिटल ऐप
अब पुराने कागज वाले राशन कार्ड की जगह QR कोड वाले स्मार्ट कार्ड दिए जा रहे हैं। इसे आप डिजिलॉकर में भी रख सकते हैं। इससे राशन लेते समय धांधली की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और ई-पोस मशीन पर तुरंत डेटा अपडेट होगा।
Disclaimer: यह जानकारी विभिन्न सरकारी घोषणाओं और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। कृपया ध्यान दें कि राशन कार्ड के नियम अलग-अलग राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा) में वहां की राज्य सरकार के अनुसार थोड़े अलग हो सकते हैं। 21 फरवरी 2026 की कोई एक विशिष्ट “अखिल भारतीय” डेडलाइन केंद्र सरकार द्वारा घोषित नहीं की गई है, बल्कि यह राज्यों द्वारा चलाई जा रही e-KYC और शुद्धिकरण मुहिम का हिस्सा है। राशन कार्ड से जुड़ी किसी भी आधिकारिक अपडेट के लिए हमेशा अपनी राज्य सरकार के खाद्य पोर्टल या nfsa.gov.in पर ही भरोसा करें। किसी भी सोशल मीडिया दावे की पुष्टि आधिकारिक वेबसाइट से जरूर
